केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहयोग कार्यक्रम हेतु भारत ऑस्ट्रेलिया समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर को स्वीकृति दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 07 फरवरी 2018 को आर्थिक कार्य विभाग (भारतीय आर्थिक सेवा संवर्ग) तथा ऑस्ट्रेलिया सरकार के कोषागार के बीच तीन महीनों के सहयोग कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की स्वीकृति दे दी है. यह बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई.
समझौता ज्ञापन से संबंधित मुख्य तथ्य:
कार्यक्रम के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया सरकार के कोषागार के एक अधिकारी को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को स्थानांतरित किया जाएगा तथा आर्थिक कार्य विभाग के भारतीय आर्थिक सेवा संवर्ग द्वारा नामित भारतीय आर्थिक सेवा के एक अधिकारी (उप सचिव या निदेशक स्तर) को ऑस्ट्रेलिया सरकार के कोषागार को स्थानांतरित किया जाएगा.
यह समझौता 3 महीनों के लिए है और 15 जनवरी 2018 या बाद से प्रारंभ होगा.
दोनों समझौता ज्ञापनों की अवधि तीन महीने के असाइनमेंट की अवधि पूरी होने पर समाप्त हो जाएगी और इसका विस्तार नहीं किया जाएगा.
दोनों पक्षों के बीच परस्पर परामर्श और करार के बाद इस कार्यक्रम को अगले वर्षों मे दोहराया जा सकेगा.
ऑस्ट्रेलिया और भारत पर इसका प्रभाव:
ऑस्ट्रेलिया भारत का प्रमुख द्विपक्षीय साझीदार है. प्रस्तावित कार्यक्रम से दोनों देशों के बीच मौजूदा आर्थिक नीति संबंधी विषयों की समझ गहरी होगी. साथ ही भविष्य में सहयोग के अवसरों के अधिक द्वार खुलेंगे. इस कार्यक्रम से भावी अधिकारियों को बहुमूल्य और उत्कृष्ट विकास के अवसर मिलेंगे तथा उन्हें विश्व के श्रेष्ठ व्यवहारों की जानकारी भी मिलेगी.
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